भाषा प्रश्न मंच : हिंदी अनुवादक और अधिकारी के पदों के चयनित प्रश्नपत्रों से विशेष

आज के प्रश्नोत्तरी में कुल 32 प्रश्न हैं। न्यूनतम 50% अंक पाने वाले को प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा । एक दिन में प्रथम 100 लोगों को गूगल प्रमाण पत्र देता है । एक इसे अवश्य आजमाएँ । 

https://forms.gle/mM8h5YioLiBzRFpo9

हिंदी प्रश्न मंच : विविध प्रश्न

हिंदी प्रश्न मंच के इस सत्र में 20 अंकों का एक प्रश्न पत्र दिया जा रहा है । न्यूनतम 50% अंक पाने वाले को प्रमाण पत्र प्राप्त होगा । कृपया अपना कौशल आजमाने के लिए एक बार इस सत्र में शामिल होने का प्रयास करें । विवरण निम्नलिखित लिंक से लिया जा सकता है :

 https://forms.gle/vKmYaj3QKhZpTfH4A

NABARD -नाबार्ड- Dairy Entrepreneurship Development Scheme

The Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries (DAHD&F), GoI launched a pilot scheme titled “Venture Capital Scheme for Dairy and Poultry” in the year 2005-06.  The main objective of the scheme was to extend assistance for setting up small dairy farms and other components to bring structural changes in the dairy sector. 

 

During a mid-term evaluation of the scheme, certain recommendations were made to accelerate the pace of implementation of the scheme. Taking into account the recommendations of the evaluation study and the representations received from various quarters including the farmers, State Governments and banks, DAHD&F decided to make some key changes to the scheme, including changing its name to Dairy Entrepreneurship Development Scheme (DEDS).The revised scheme has come into operation with effect from 1 September 2010.

Objectives of the scheme

 

• To promote setting up of modern dairy farms for production of clean milk 
• To encourage heifer calf rearing, thereby conserving good breeding stock 
• To bring structural changes in the unorganised sector so that initial processing of milk can be taken up at the village level itself
• To upgrade the quality and traditional technology to handle milk on a commercial scale 
• To generate self-employment and provide infrastructure mainly for unorganised sector 

Who can benefit from this scheme?

 

• Farmers, individual entrepreneurs, NGOs, companies, groups of organised and unorganised sectors, etc. Groups of organised sector include Self-help Groups (SHGs), dairy cooperative societies, milk unions, milk federations, etc. 
• An individual will be eligible to avail assistance for all the components under the scheme but only once for each component 
• More than one member of a family can be assisted under the scheme provided they set up separate units with separate infrastructure at different locations. The distance between the boundaries of two such farms should be at least 500 metres.

Links for download

https://www.nabard.org/auth/writereaddata/File/Annexure_1.pdf

RAJASTHAN HIGH COURT TRANSLATION EXAM राजस्थान उच्च न्यायालय अनुवादक परीक्षा (कुछ अनूदित अंश)

Legal representatives of the deceased or victim of a motor accident can lay a claim for compensation either under Section 163A or 166 of the Motor Vehicles Act, 1988. Explain elaborately parameters and yardsticks set out for determining quantum of compensation in respect of claim under Section 163A and 166 of the Act. Deliberate on Section 168 of the Act vis-a-vis both the claims.

मोटर दुर्घटना में मृतक के विधिक प्रतिनिधि या आहत व्यक्ति द्वारा मुआवजा प्राप्त करने हेतु धारा 163-क अथवा 166 मोटरयान अधिनियम, 1988 के तहत् दावा संस्थापित किया जा सकता है। अधिनियम की धारा 163-क व 166 के अन्तर्गत प्रस्तुत दावे में मुआवजा निर्धारण के आधार व मापदण्डों की विस्तृत व्याख्या करें। उक्त दोनों दावे के संदर्भ में अधिनियम की धारा 168 के प्रावधानो की विवेचना करें। 

What are the general rules of succession in case of female Hindu under Chapter II of the Hindu Succession Act, 1956? Elucidate the order of succession and manner of distribution amongst heirs of a female and right of child in womb.

 

हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के अध्याय II के अन्तर्गत हिन्दू नारी की दशा में उत्तराधिकार के साधारण नियम क्या है? हिन्दू नारी के वारिसों में उत्तराधिकार का क्रम और वितरण की रीति और गर्भ स्थित अपत्य के अधिकार का विशदीकरण कीजिये। 

Citizens right to freedom of speech and expression has many facets and in the present scenario, it has acquired great significance to enforce transparency and accountability about the affairs of the State and public bodies. Elaborate on the issue and also make a critical analysis that right is not absolute but subject to reasonable restrictions. 

 

नागरिको के वाक एवं अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य के अधिकार के कई पहलू है एवं वर्तमान परिदृश्य में इसने राज्य एवं सार्वजनिक निकायों के कार्यकलापों में पारदर्शिता एवं जबाबदेही के प्रवर्तन के सन्दर्भ में महती उपयोगिता अर्जित की है। इस बिन्दु पर विस्तारपूर्वक विवेचना करें एवं यह अधिकार सम्पूर्ण नहीं है अपितु युक्तियुक्त निर्बन्धनो के अध्यधीन है, का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। 

Plaintiff 'A' instituted a civil suit against defendant 'B' for perpetual injunction for restraining him from raising construction on his plot, which is adjacent to the plot of 'A', without prior permission from competent authority and further not to raise construction on the set back area.Defendant 'B' filed an application under Section 11 CPC with supporting documents resisting the suit by pleading that earlier 'A' filed a suit wherein the matter directly and substantially in Issue between the same parties has been finally adjudicated by a Court of competent jurisdiction. "A' submitted reply to the same and sought dismissal of the application with a plea that earlier judgment was rendered by the Court of competent jurisdiction by relying on inadmissible evidence and some of the legal precedents which were not of binding nature. A plea is also sought to be raised that alleged unauthorized construction on set back area was not subject matter of the earlier suit. Draw an order with reasons on the application made by defendant

'वादी 'अ' ने प्रतिवादी "ब जिसका खण्ड वादी के भू खण्ड से पाश्वस्थ है के विरूद्व इस आशय का स्थायी निषेधाज्ञा वाद प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी 'ब' को खण्ड में सक्षम अधिकारी से बिना स्वीकृति प्राप्त किये निर्माण कार्य करने से रोका जावे और यह भी आदेशित किया जावे कि वह भू खण्ड के सेटबेक में निर्माण कार्य न करें। प्रतिवादी 'ब' ने बाद में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 व्यवहार प्रक्रिया संहिता मय वांछित अभिलेख प्रस्तुत कर ये अभिकथन किया की पूर्व में 'अ' ने एक वाद प्रस्तुत किया जिसमें पक्षकारों के मध्य प्रत्यक्षतः एवं सारतः विवाद की विषय वस्तु वही थी जो वर्तमान वाद में है तथा उक्त वाद का अन्तिम निस्तारण सक्षम न्यायालय द्वारा किया जा चुका है। -'अ ने प्रतिउत्तर प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र निरस्त करने की प्रार्थना इस आधार पर की कि पूर्व में पारित सक्षम न्यायालय का निर्णय साक्ष्य में अग्राहय अभिलेखों एवं आबध्यकारी पूर्व न्याय निर्णयो पर आधारित है। यह तथ्य भी प्रतिउत्तर में उल्लेखित किया कि पूर्व में दायर वाद में सेटबेक पर तथाकथित अवैध निर्माण कार्य वाद का विषयवस्तु नहीं था। प्रतिवादी 'ब' द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर सकारण आदेश पारित करें। 

 

*अस्वीकरण Disclaimer : प्रस्तुत विवरण तथा अनुवाद राजस्थान उच्च न्यायालय के वेबसाइट पर उपलब्ध न्यायाधीश चयन परीक्षा के प्रश्न पत्र से यथारूप लिया गया है। लेखक न तो इसके कॉपी राइट का दावा करता है और न ही इसमें किसी प्रकार की टंकण या अनूदित त्रुटि के लिए उत्तरदायी होगा ।