बैंकिंग शब्दावली और अनुवाद(भारतीय रिजर्व बैंक के वेबसाइट
से साभार संकलित)
निम्नलिखित अनुच्छेद का अंग्रेजी में अनुवाद करें
राज्य वित्त: 2021-22 के बजट का अध्ययन
आज,
भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने "राज्य वित्त: 2021-22
के बजट का अध्ययन" शीर्षक से रिपोर्ट जारी की, जो 2019-20 और 2020-21 के लिए
क्रमशः वास्तविक और संशोधित (या अनंतिम खातों) परिणामों की पृष्ठभूमि में सूचना,
विश्लेषण और 2021-22 के लिए राज्य सरकारों के
वित्त का आकलन प्रदान करने वाला एक वार्षिक प्रकाशन है। इस वर्ष की रिपोर्ट का
विषय "महामारी से मुकाबला: एक तृतीय-स्तरीय आयाम" है।
मुख्य
बातें:
2021-22 के
लिए, राज्यों ने अपने समेकित सकल राजकोषीय घाटे (जीएफ़डी) को सकल
घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के अनुपात में 3.7 प्रतिशत पर रखा है,
जिसमें महामारी की पहली लहर का वर्ष, 2020-21 के
संशोधित अनुमानों के 4.7 प्रतिशत के स्तर से उल्लेखनीय सुधार
है। टीकाकरण कवरेज के विस्तार, दूसरी लहर में कमी तथा
आवाजाही और गतिविधि पर स्थानीय प्रतिबंधों को हटाने के माहौल में उच्च राजस्व प्राप्तियों
के माध्यम से यह समेकन प्राप्त किया जा सकता है।
शब्दावली
भारतीय रिज़र्व बैंक - Reserve Bank of India
अध्ययन - Study
शीर्षक - Heading
वास्तविक और संशोधित - actual and revised
अनंतिम - provisional
खातों - accounts
पृष्ठभूमि - backdrop
विश्लेषण - Analysis
आकलन - assessment
तृतीय-स्तरीय आयाम - Third-Tier
Dimension
मुख्य बातें: - Highlights
सकल राजकोषीय घाटे -consolidated gross fiscal deficit (GFD)
सकल घरेलू उत्पाद -gross domestic product (GDP)
संशोधित - revised
अनुमानों - estimates
उच्च राजस्व प्राप्तियों - higher
revenue receipts
समेकन - consolidation
अनुवाद
State
Finances: A Study of Budgets of 2021-22
Today, the
Reserve Bank of India (RBI) released the report titled “State Finances: A Study
of Budgets of 2021-22”, an annual publication that provides information,
analysis and an assessment of the finances of State governments for 2021-22
against the backdrop of actual and revised (or provisional accounts) outcomes
for 2019-20 and 2020-21, respectively. The theme of this year’s Report is
“Coping with the Pandemic: A Third-Tier Dimension”.
Highlights:
For
2021-22, States have budgeted their consolidated gross fiscal deficit (GFD) to
gross domestic product (GDP) ratio at 3.7 per cent, a marked improvement from
the level of 4.7 per cent in the revised estimates for 2020-21, the year of the
first wave of the pandemic. This consolidation is sought to be achieved through
higher revenue receipts in an environment of expanding vaccination coverage,
waning of the second wave and removal of localised restrictions on mobility and
activity.
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